गृह मंत्रालय के प्रभाग

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गृह मंत्रालय के प्रभाग

प्रशासन प्रभाग

इस प्रभाग का दायित्व मंत्रालय के सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना, मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य का आबंटन करने और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान किए जाने पर निगरानी रखना है। यह अग्रता सारणी, पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक और सचिवालय सुरक्षा संगठन संबंधी मामले को भी देखता है|

सीमा प्रबंधन प्रभाग

यह प्रभाग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करने/ बाड़ लगाने और तेज रोशनी करने जैसी आधारभूत सुविधाओं के सृजन, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बहु उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की पायलट परियोजना तथा तटीय सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, विधिक, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले समन्वय और ठोस कार्रवाई संबंधी मामलों को देखता है |

केन्द्र-राज्य प्रभाग

यह प्रभाग केंद्र-राज्य संबंधों के कार्य देखता है, जिनमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य सभा / लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीहय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध के हालात पर नज़र रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) संबंधी कार्य इत्यादि शामिल हैं|

समन्वय प्रभाग

यह प्रभाग मंत्रालय में समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामले, लोक शिकायत (पीजी), मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, रिकॉर्ड प्रतिधारण समय-सारणी, मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना, मंत्रालय के वर्गीकृत और अवर्गीकृत रिकार्डों की अभिरक्षा, आंतरिक कार्य अध्ययन, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत करने का कार्य करता है|

आपदा प्रबंधन प्रभाग

यह प्रभाग प्राकृतिक आपदाओं तथा मानवजनित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) के दौरान तुरन्त हरकत में आने, राहत-कार्य तथा सदैव मुस्तैद रहने हेतु उत्तरदायी है| यह प्रभाग इस हेतु विधान, नीति निर्धारण, क्षमता-निर्माण, निवारण, प्रशमन तथा दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए भी उत्तरदायी है|

वित्त प्रभाग

यह प्रभाग एकीकृत वित्त योजना के अंतर्गत मंत्रालय का बजट तैयार करने और इसके संचालन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है|

विदेशी प्रभाग

यह प्रभाग वीजा, आप्रवासन, नागरिकता, भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने और विदेशी अभिदाय तथा आतिथ्य स्वीकार करने के सभी मामलों से संबंधित कार्य करता है|

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग

यह प्रभाग स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन योजना तथा भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/ पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वासन तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है | यह शत्रु संपत्ति से संबंधित कार्य तथा निष्क्रांत सम्पतियों से संबंधित कार्य भी करता है|

आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I

यह प्रभाग विभिन्न गुटों/ उग्रवादी संगठनों की राष्ट्रविरोधी तथा विध्वंसात्मक गतिविधियों तथा आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था, आतंकवाद संबंधी नीति एवं सामरिक मुद्दों, सुरक्षा-मंज़ूरियों, आईएसआई की गतिविधियों पर नज़र रखने संबंधी मुद्दों और सामासिक वार्ता प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में आतंकवाद पर एवं नशीले पदार्थों की तस्करी पर पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं से जुड़े मामलों से संबंधित कार्य करता है|

आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-II

यह प्रभाग आयुध अधिनियम 1959, आयुध नियम 1962, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और अन्य संबंधित मामलों; आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता हेतु निवेदन पत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और इसके तहत अभ्यावेदन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के प्रशासन, आतंकवादी/साम्प्रदायिक एवं नक्सली हिंसा के पीड़ितों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने, संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन आदि के मामलों से संबंधित कार्य करता है |

आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-III

यह प्रभाग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों और राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव और अयोध्या से जुड़े मामलों से संबंधित कार्य करता है|

जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग

यह प्रभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 तथा जम्मू-कश्मीर संबंधी संवैधानिक मामलों तथा सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से जुड़े मामलों से संबंधित कार्य करता है| यह प्रभाग जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमन्त्री के पैकेज के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है|

न्यायिक प्रभाग

यह प्रभाग भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से जुड़े सभी मामलों से संबंधित कार्य करता है | यह राज्य विधानों से संबंधित ऐसे मामले, जिनमें संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति अपेक्षित है, स्वतंत्रतापूर्व के तत्कालीन शासकों की राजनीतिक पेंशन, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया-याचिका के मामले भी देखता है |

वामपंथी उग्रवाद प्रभाग

इस मंत्रालय में 19 अक्टूबर 2006 को इस प्रभाग का गठन विकास और सुरक्षा के दृष्टिकोण से नक्सली खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किया गया | यह प्रभाग नक्सली हालात और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है| यह प्रभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है|

पूर्वोत्तर (एन.ई.) प्रभाग

यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्य करता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न अतिवादी समूहों के साथ वार्तालाप भी शामिल है|

 

पुलिस प्रभाग-I

यह प्रभाग भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है तथा सराहनीय/ विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कारों आदि से जुड़े मामलों से संबंधित कार्य करता है|

 

 पुलिस प्रभाग-II

यह प्रभाग सीमा सुरक्षा बल के हवाई विंग तथा सभी केंद्रीय पुलिस बलों से संबंधित नीति, कार्मिक, प्रचालनात्मक (तैनाती सहित) एवं वित्तीय मामलों से संबंधित कार्य करता है| यह प्रभाग सेवारत एवं सेवानिवृत केंद्रीय पुलिस बलों के कल्याण एवं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनातियों के मामलों से संबंधित कार्य भी करता है|

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग

यह प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था करने/ प्रापण से संबंधित मुद्दों, पुलिस सुधार और पुलिस मिशन संबंधी कार्य करता है|

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

यह प्रभाग आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, द्विपक्षीय सहयोग संधियां और इनसे संबंधित कार्य के बारे में नीति निर्धारण संबंधी के मामलों से संबंधित कार्य करता है|

संघ राज्य. क्षेत्र प्रभाग

यह प्रभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामले देखता है | यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अरुणाचल-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्रों (एजीएमयू) संवर्ग एवं दिल्ली व अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)/ दिल्ली- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है| इसके अतिरिक्त, यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर नजर रखने के लिए भी उत्तरदायी है |

 

  • हिट काउंट : 646,773

वेबसाईट राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र द्वारा तैयार की गई है और रखी गई हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामग्री प्रदान की गई है।

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